4 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता वाली बैठक में कई निर्देश जारी किए गए उनमें से एक रहा राज्य भर में सुशासन बरती जाए। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश में अब बिहार के सभी थानों में महिला पुलिस पदाधिकारी/महिला पुलिस की तैनाती की जाएगी। और इस निर्देश को सुनिश्चित करने का कार्यभार पुलिस के आला अफसरों को सौंपा गया है। मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया है कि थाने में महिला पुलिसकर्मी के होने से महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा जिससे वह थाने में आकर बिना किसी झिझक अपनी शिकायत करवा पाएंगी। साथ ही उनकी शिकायतों का समाधान सहज ढंग से किया जा सकेगा।
4 जून को विधि-व्यवस्था को लेकर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। जिसमें कई निर्देशों को जारी किया गया। निर्देशों की सूची में एक निर्देश और था जिसमें अपराध नियंत्रण को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती नहीं जाएगी। जो भी लोग गड़बड़ी करते पकड़े जाएंगे उन्हें चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्पीडी ट्रायल में तेजी लाकर सजा की दर को बढ़ायी जाए। अनुसंधान के कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम दें। ताकि अपराधियों को सख्त सजा दिलायी जा सके। अपराध का विश्लेषण जिला, अनुमंडल एवं थानावार करते रहें।
निर्देशों की सूची में मुख्यमंत्री द्वारा यह निर्देश भी दिया गया कि जमीन से संबंधित आपसी विवाद को समाप्त करने हेतु जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महीने में एक बार, SDO और SDPO हर 15 दिनों में और अंचल अधिकारी हफ्ते में एक बार तथा सप्ताह में एक दिन अंचल और थानाध्यक्ष नियमित रूप से बैठक करें।
मुख्यमंत्री के इस उच्च स्तरीय बैठक में प्रधान सचिव दीपक कुमार, चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार उपस्थित रहे। वहीं वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, डीजीपी एसके सिंघल, विकास आयुक्त आमिर सुबहानी, अपर मुख्य सचिव गृह चैतन्य प्रसाद सहित अन्य पदाधिकारी जुड़े हुए थे।
