Nitish Cabinet की बैठक खत्म, 18 एजेंडों पर लगी मुहर, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

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PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है. मुख्यमंत्री सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट (Nitish Cabinet) की अहम बैठक खत्म हो गई है. बिहार (Bihar) कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं.

आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे मुख्य सचिवालय के मंत्रिमंडल कक्ष में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई. आज हुई बिहार (Bihar) कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं.

कैबिनेट की बैठक में इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाई को लेकर काफी चर्चा की गई. सात निश्चय कार्यक्रम के तहत विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन बिहार के 35 जिलों में संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के क्लासरूम, पुस्तकालय प्रयोगशाला और छात्रावास में आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण और कम्प्यूटर खरीदने के लिए 105 करोड़ 50 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है.

सरकार ने कहा है कि इन संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षण की व्यवस्था हो सकेगी, जिससे अध्ययनरत छात्र-छात्राएं लाभान्वित होंगे. राज्य के छात्र छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर सुलभ होगा.

साथ ही विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में पहले से कार्यरत, नवनियुक्त और नियुक्त होने वाले शिक्षकों को क्षमता निर्माण और नये उभरते तकनीक की जानकारी के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को नामित करने की स्वीकृति दी गई है.

सरकार के इस कदम से इन संस्थानों में पहले से कार्यरत नवनियुक्त और नियुक्त होने वाले शिक्षकों में गुणवत्तापूर्ण पठन-पाठन की क्षमता विकसित हो सकेगी. उन्हें नये उभरते तकनीक की जानकारी प्राप्त हो सकेगा. प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा छात्र और छात्राओं को सही मार्गदर्शन और उच्च कोटि का तकनीकी शिक्षण प्रदान किया जा सकेगा.

इसके आलावा अररिया जिला में फुलकाहा थाना भवन का निर्माण करने के लिए सैरात की एक) एकड़ जमीन को परता घोषित कर थाना भवन के निर्माण और बैरक तथा अन्य पुलिस कर्मियों के आवास के लिए उपलब्ध कराया गया है. इधर, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और किशनगंज के तत्कालीन वरीय उप समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी ब्रज किशोर सदानंद को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.

सरकार ने बिहार में सिंचाई क्षमता का सृजन करने, भूगर्भजल पुनर्भरण, कृषि योग्य भूमि का विस्तार, कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि विभाग को 4598. करोड़ 809 लाख रुपये निकासी और खर्च की स्वीकृति प्रदान की है.

सभी एजेंडों को देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें- https://drive.google.com/file/d/1E96zofEjWfJtEo_mO9pG_l2oWa9yfW8c/view