UP Population Control Bill: कृपया कुंडी न लगाएं, सरकारी नौकरी पाएं

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भारत का सबसे बड़ा राज्य, उत्तर प्रदेश जल्द ही एक नया कानून लाने जा रहा है। दरअसल, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। यहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर योगी सरकार ने फॉर्मूला तैयार कर लिया है। यह नया कानून बनने के बाद, इसके तहत जिनके पास दो से अधिक बच्चे होंगे, वे न तो सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे और न ही कभी चुनाव लड़ पाएंगे।

ऐसे में अगर यह एक्ट लागू हुआ तो दो से अधिक बच्चे पैदा करने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन और प्रमोशन का मौका नहीं मिलेगा। वहीं इस कानून का पालन करने वालों को पूरी सेवा के दौरान दो अतिरिक्त इंकरीमेंट, प्लाट या घर खरीदने में सब्सिडी, उपयोगिता शुल्क में छूट और राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत ईपीएफ में 3 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान हो सकता है।

दो बच्चों वाले दंपत्ति अगर सरकारी नौकरी में नहीं हैं तो उन्हें पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट व अन्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। वहीं एक संतान पर खुद से नसबंदी कराने वाले अभिभावकों को संतान के 20 साल तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा शिक्षण संस्था व सरकारी नौकरियों में देने की सिफारिश है।

उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जल्द ही आयोग इसे अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को सौंप देगा। आयोग ने इस मसौदे पर लोगों ने आपत्तियां व सुझाव भी मांगे हैं। जनसंख्या नियंत्रण में मदद करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार को विश्व जनसंख्या दिवस (World Population Day) के अवसर पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या (Control, stabilization and Welfare) Act, 2021 के अपने पहले मसौदे का अनावरण करने की उम्मीद, 11 जुलाई रविवार को है।