PATNA : बिहार (Bihar) सरकार के लगभग साढ़े चार हजार कर्मियों को लिए एक बुरी खबर है. ये वैसे कर्मी या अधिकारी (officers) हैं, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे हैं. भ्रष्टाचार (Corruption) के विभिन्न मामलों में इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. बिहार निगरानी विभाग (Vigilance Department Bihar) ने पिछले 15 साल में 4 हजार 517 लोक सेवकों (government employee) के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है, जिसकी लिस्ट सीडी में संबंधित विभागों को सौंपा गया है.
निगरानी विभाग ने वैसे कर्मियों की लिस्ट सौंपी है, जिनके खिलाफ जांच चल रही है. सभी विभागों से कहा गया है वे इस सूची के आधार पर ही प्रोन्नति पर निर्णय लें. लिस्ट में उन 27 कर्मियों के भी नाम हैं, जिनका मामला विशेष निगरानी इकाई में चल रहा है. साल 2006 से लेकर 31 दिसंबर, 2021 तक की कार्रवाई का ब्योरा है.
लिस्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा वैसे पदाधिकारियों या कर्मियों की संख्या है, जिन पर अपने पद के दुरुपयोग का आरोप लगा है. सभी स्तर के विभागीय कर्मियों को प्रोन्नति के लिए निगरानी विभाग की तरफ से स्वच्छता प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य होता है.
इसे देखते हुए विभाग की तरफ से सभी स्तर के कर्मियों की सूची सभी विभाग से लेकर सभी जिलों को भेजी गयी है, ताकि इस सूची में शामिल कर्मियों को प्रोन्नति नहीं मिल सके.
अब कोई भी विभाग या जिला इस सूची में शामिल कर्मियों के नाम को देख कर इससे संबंधित निर्णय ले लेगा. इसके लिए निगरानी विभाग को प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अधियाचना भेजने की जरूरत नहीं है. कर्मियों की प्रोन्नति से संबंधित 30 जून, 2022 तक के सभी विचाराधीन मामलों के लिए इस सूची के आधार पर ही कार्रवाई की जायेगी.
इस सूची में इनके नामों के सामने यह भी जानकारी दर्ज है कि इनके मामले की मौजूदा स्थिति क्या है. बिहार प्रशासनिक सेवा से लेकर नीचे तक के सभी स्तर के कर्मियों की इसी सूची में कुछ एक उच्च पद पर रह चुके राजनीतिक शख्सियत भी शामिल हैं. आरोपित कर्मियों की सूची में सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग से मुख्यालय से लेकर जिला और स्कूल स्तर तक के 930 कर्मियों के नाम हैं.
यहां देखिये पूरी लिस्ट –
शिक्षा विभाग – 930 | सामान्य प्रशासन विभाग – 243 |
पंचायती राज विभाग – 321 | पुलिस विभाग – 221 |
ग्रामीण विकास विभाग – 123 | ग्रामीण कार्य विभाग – 50 |
राजस्व विभाग – 174 | पथ निर्माण विभाग – 79 |
खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग – 72 | ऊर्जा विभाग – 114 |
स्वास्थ्य विभाग – 160 | सहकारिता विभाग – 63 |
कृषि विभाग – 55 | भवन निर्माण विभाग – 47 |
वन विभाग – 30 | पशुपालन विभाग – 24 |
श्रम संसाधन विभाग विभाग – 22 | योजना विभाग – 28 |
पीएचइडी विभाग – 19 | अल्पसंख्यक विभाग – 12 |
वित्त विभाग – 14 | वाणिज्य कर विभाग – 11 |
उद्योग विभाग – 11 | गृह (जेल एवं अग्निशमन) विभाग – 6 |
खनन विभाग – 7 |

